प्रति:- पंतप्रधान
भारत सरकार
पंतप्रधान कार्यालय
नवी दिल्ली.
मार्फत:- मा. आयुक्त/ जिल्हाधिकारी /तहीलदार
…………………………
विषय : कृषी संबंधी मंजूर करण्यात आलेल्या तीन्ही कायदे परत घेणेबाबत.
महोदय,
आपल्याला माहितच आहे की, नुकत्याच संपलेल्या संसदेच्या सत्रामध्ये तीन विधेयके मंजूर करण्यात आली व तितक्याच तत्परतेने महामहिम राष्ट्रपती महोदयांनी त्यावर सही सुद्धा केली. आता हे कायदे झालेले आहेत.
1. फार्मर्स (एम्पावर्मेंट अँड प्रोटेक्शन) अॅग्रीमेंट ऑन प्राईस इन्शुरन्स अँड फार्मर्स सर्व्हिसेस बिल.
2. द फार्मर्स प्रोड्युस ट्रेंड्स अँड कॉमर्स बिल.
3. द इसेन्शियल कमोडिटी (अमेंडमेंट बिल)
वरील तिन्ही बिले राज्यसभेमध्ये कुठलीही साधकबाधक चर्चा न करता घाईघाईत मंजूर करण्यात आली. यात विरोधी पक्षांना विश्वासात घेतले नाही, की त्यांनी सुचविलेल्या सूचनांची दखल घेण्यात आली नाही. अक्षरशः गोंधळात ही विधेयके मंजूर करण्यात आली. या विधेयकांमुळे कार्पोरेट कंपन्यांना कृषी क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक करण्याची नामी संधी मिळेल. या संदर्भात सरकारचे म्हणणे असे आहे की, कार्पोरेट सेक्टरमधून कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक आल्यास अंतिम लाभ शेतकर्यांनाच होईल, परंतु आता पोवेतोचा कार्पोरेट जगताचा इतिहास पाहता असे होईल याबाबतीत शेतकर्यांना विश्वास नाही. म्हणून आज देशातील शेतकरी रस्त्यावर उतरलेले आहेत व याच मुद्यावरून पंजाबच्या महिला मंत्री हरसिमरत कौर यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिलेला आहे.
शेतकर्यांच्या प्रदर्शनांवर पोलिसांचा लाठीमार होत आहे. शेतकर्यांचे असे म्हणणे आहे की, 8 रूपयांचे मक्याचे कणीस मॉलमध्य 82 रूपयाला विकले जाते आणि त्याचा नफा कार्पोरेट जगताला जातो. शेतकर्यांचे म्हणणे आहे की, ही त्यांची फसवणूक नव्हे तर लूट आहे. शेतकर्यांचे असेही म्हणणे आहे की, रिलायन्स कंपनीने ज्या प्रमाणे सुरूवातीला जीओ नावाची मोबाईल सेवा मोफत दिली व नागरिकांना नादी लावले. दूरसंचार क्षेत्रात पाय रोवल्यावर जीओ कंपनी आज भरमसाठ नफा कमवत आहे. आता नागरिकांना त्यांच्या अटी, शर्तींवर प्लान्स नाईलाजाने घ्यावे लागत आहेत. कृषी क्षेत्रात या राक्षसी आकाराच्या कार्पोरेट कंपन्या येतील व आधी शेतकर्यांना भुलविण्यासाठी त्यांच्या फायद्याच्या योजना आणतील व कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आणि न्यूनतम आधारभूत किंमतीची योजना कोलमडताच ते आपले खरे रूप उघडे करतील व शेतकर्यांना आपल्या अटी व शर्तींवर त्यांच्याशी करार करण्यास भाग पाडतील. शेतकर्यांची ही भीती रास्त आहे.
मागण्या – 1. सदरची तिन्ही कायदे सरकारने मागे घ्यावेत व शेतकर्यांचे प्रतिनिधी आणि विरोधी पक्ष यांच्या सूचना स्वीकाराव्यात व साधक बाधक चर्चेअंतीच नवीन स्वरूपात विधेयके मंजूर करावीत.
2. शेतकर्यांना प्रारंभी मोफत आर्थिक मदत, बी-बियाणे व खतपुरवठा करावा.
3. शेतकर्यांना बिन व्याजी पतपुरवठा करावा.
4. महाराष्ट्रात कापसाचा प्रश्न लवकरच उभा राहणार आहे, तरी हमी भावा प्रमाणे
शासना मार्फत खरेदी करण्यात यावी.
याशिवाय देशभरातील शेतकर्यांच्या ज्या इतर मागण्या आहेत त्यांच्याबाबतीत गंभीर विचार करावा. जमाअते इस्लामी हिंद शेतकर्यांसोबत उभी आहे.
प्रत:-
मुख्यमंत्री
महाराष्ट्र राज्य
मंत्रालय, मुंबई
– यांना देऊन विनंती करण्यात येते की केंद्रा कडे शेतकऱ्यांची बाजू समर्थपणे मांडावी.
आपला
शहराध्यक्ष / जिल्हाध्यक्ष
जमाअते इस्लामी हिंद